ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣ ਮਸਾਲੇ, ਤੰਬਾਕੂ, ਖੈਣੀ, ਜਰਦਾ ਸਮੇਤ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੰਬਾਕੂ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੰਬਰ 2012 ‘ਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ‘ਚ ਗੁਟਕਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਨੀਕੀ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ?
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੰਬਰ 2012 ‘ਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ‘ਚ ਗੁਟਕਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਨੀਕੀ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ?