Showing posts with label akali dal. Show all posts
Showing posts with label akali dal. Show all posts

AAP ne Akali dal wale Bhajae

ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ ਦੁਜੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾੳੂ ਹੋਰਡਿੰਗ ਰਾਹੀ ਇਕ ਦੁਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਪੋਟਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਦੋਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਚ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਮੈਂ 1000 ਵਾਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ।"
ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਪਾਰਟੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਿਸਆਸੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਪੋਸਟਰ ਹੋਰਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਿੲਹ ਭੜਕਾੳੂ ਹੋਰਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਿੲਕ ਭਰਾਮਾਰੂ ਜੰਗ ਿਵਚ ਨਾ ਝੋਕ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਵਧਾਨ ! ਪੰਜਾਬੀੳੁ ।
ਜੋ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ

ਜੋ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣ ਮਸਾਲੇ, ਤੰਬਾਕੂ, ਖੈਣੀ, ਜਰਦਾ ਸਮੇਤ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੰਬਾਕੂ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੰਬਰ 2012 ‘ਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ‘ਚ ਗੁਟਕਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਨੀਕੀ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ?