ਵਿੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋੜਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।