Showing posts with label Chief Minister of Delhi. Show all posts
Showing posts with label Chief Minister of Delhi. Show all posts
'ਆਪ' ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ?

'ਆਪ' ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ?

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਾਉਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਇੰਚਾਰਜ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਥਾਪਿਆ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕਰੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ

ਹਰਿਆਣਾ ਕਰੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ‘ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋੜਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।