केंद्र सरकार ने आईटी एक्ट 2009 के आधार पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को तत्काल इन साइट्स को बंद करने का फरमान सुनाया है। ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक आईटी और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने एस्कॉर्ट सर्विस का ऑफर देने वाली 240 साइट्स को तुरंत ब्लॉक करने का आदेश दिया है। मिनिस्ट्री ने यह फैसला इंटरनेट से अश्लील कॉन्टेंट को हटाने की अपनी मुहिम के तहत लिया है।
बैन लिस्ट में शामिल कई साइट्स अभी भी चल रही हैं। बताया जा रहा है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs) को इन्हें पूरी तरह ब्लॉक करने में अभी कुछ दिन लगेंगे। पिछले साल भी केंद्र सरकार ने ऐसा ही कदम उठाया था। इसके तहत कई पॉर्न साइट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया था। लेकिन बाद में हंगामा होने पर सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। उस वक्त सरकार पर इंटरनेट सेंसरशिप का आरोप भी लगा था।